कृषीवार्ता

शेती महामंडळाच्या जागा पाणी योजनांना मिळून देण्यात मा.आ.कोल्हे राज्यात अव्वल

शेती महामंडळाच्या जागा पाणी योजनांना मिळून देण्यात मा.आ.कोल्हे राज्यात अव्वल
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय ठरला किमयागार
कोपरगाव : प्रतिनिधी शेती महामंडळाच्या जागा ह्या इतर विकास कामांना मिळाव्यात, यासाठी राज्यात पहिली मागणी कोपरगावच्या पहिल्या महिला आमदार स्नेहलताताई  कोल्हे यांनी केली होती. भाजपाचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ह्या जागा वर्ग करून देण्याचा पहिला निर्णय  घेतला होता, त्याच निर्णयाच्या अनुषंगाने आताच्या जागा मिळत आहे, त्यामुळे राज्य सरकारचे आभार व सौ.स्नेहलताताई कोल्हे यांचे देखील विशेष प्रयत्न झाले त्याबद्दल ग्रामस्थांनी धन्यवाद दिले, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ नेते गंगाधर पा.चौधरी यांनी केले आहे.
कोपरगाव मतदारसंघाला गोदावरी खोरे मिळालेले असल्यामुळे या भागातील जमीन बहुतांशी सुपीक आहेत. मात्र या नदीवर धरण आणि बंधारे झाल्याने शेतीच्या पाण्याच्या अडचणी वाढल्या आहेत. जास्त प्रमाणात नदी काठच्या गावांना पाण्याची समस्या भेडसावत होती. त्यावेळी कोपरगावच्या पहिल्या महिला आमदार सौ.स्नेहलताताई कोल्हे यांनी पुणतांबा व रस्तापूर यांच्या पाण्याचा प्रश्नांवर राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला की, पुणतांबा हे तालुक्यातील मोठे महसूल गाव आहे त्याबरोबर रास्तापुर या गावांचा पाणी प्रश्न बिकट होता. त्यावेळी या गावांना पाणी योजना मंजूर आ.कोल्हे यांनीच केले होते. मात्र या योजनेसाठी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या दोन्ही गावांच्या हद्दीत शेती महामंडळाच्या जागा शिल्लक होत्या. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे व शासनाकडे पाठपुरावा केला की, या भागातील शेती महामंडळाच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी मिळाव्यात. अखेर आ.कोल्हे यांची ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य करीत, राज्यात प्रथमच शेती महामंडळाची जागा विविध विकास योजनेसाठी झाला होता.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्राच्या जलजीवन योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. त्या माध्यमातून गावागावात पाणी आणण्याचे काम केले जात आहे. सौ.कोल्हे यांनी मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा करून दाखवलेली दूरदृष्टी असंख्य गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची तहान भागविण्यासाठी मोलाची ठरली आहे.याच धर्तीवर कोपरगाव तालुक्यातील जळगाव व एलमवाडी येथील गावठाण विस्तारीकरण, घरकुल, कचरा व्यवस्थापन आणि पाणी पुरवठा योजनेसाठी शेती महामंडळाची २.८४ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.यासह राज्यातील विविध ठिकाणी याच धर्तीवर जमिनी दिल्या जात आहेत त्यामुळे येथील ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे असेही चौधरी म्हणाले
बातमी शेअर करणायसाठी येथे क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे