नॅशनल हायवेज अथॉरिटीला उच्च न्यायालयाचा दणका; शेतकऱ्याला जमिनीचा मोबदला देण्याचे आदेश..

राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणात संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला ‘शून्य’ दाखवून तो नाकारणाऱ्या नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियाला (NHAI) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. “सरकार कोणतीही जमीन विनामूल्य ताब्यात घेऊ शकत नाही, मग ती एन.ए. (बिगरशेती) असली तरीही तिचा योग्य मोबदला देणे बंधनकारक आहे,” असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायमूर्ती अरुण आर. पेडणेकर यांनी दिला आहे.

​सावळी विहीर बु. (ता. राहाता) येथील शेतकरी नानासाहेब विश्वनाथ कदम यांची अहमदनगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 160 लगत गट क्र. 1/4 मध्ये जमीन आहे. या जमिनीवर त्यांनी रीतसर एन.ए. परवानगी घेऊन हॉटेल व रेस्टॉरंटचा व्यवसाय सुरू केला होता. 2017 मध्ये महामार्ग रुंदीकरणासाठी त्यांची 100 चौ.मी. जमीन संपादित करण्यात आली. भूसंपादन प्राधिकाऱ्याने (CALA) या जमिनीचा दर 4,821 रुपये प्रति चौ.मी. निश्चित केला, मात्र “एन.ए. जमीन सरकारला विनामूल्य द्यावी लागते” या तांत्रिक कारणाखाली देय रक्कम ‘शून्य’ दाखवली.

​त्यामुळे अनेक वर्षापासून या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६० झगडे फाटा व सावळविहीर येथील रस्ता व उड्डाणपूलाचे काम रखडले होते.

​या अन्यायाविरुद्ध नानासाहेब कदम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने 2021 मध्येच स्पष्ट केले होते की, जमीन विनामूल्य घेण्याचा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. त्यानंतर हे प्रकरण मध्यस्थाकडे (Arbitrator) गेले, परंतु तिथेही कमी दर मिळाल्याने कदम यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील केले. जिल्हा न्यायालयाने एन.एच.ए.आय.चा दावा फेटाळून लावत 4,821 रुपये प्रति चौ.मी. दरानेच मोबदला देण्याचे आदेश दिले होते.या जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला नॅशनल हायवेज अथॉरिटीने उच्च न्यायालयात (मध्यस्थी अपील क्र. 5/2023) आव्हान दिले होते.उच्च न्यायालयाच्या ​या अपीलावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की,​राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याच्या कलम 3G आणि 3H नुसार जमिनीचा मोबदला देणे बंधनकारक आहे.​प्रशासनाने “नियम आहे” असे सांगून शून्य भरपाई दाखवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.​जिल्हा न्यायालयाने दिलेला निकाल योग्य असून, नॅशनल हायवेचे अपील फेटाळून लावले जात आहे.या प्रकरणात नानासाहेब कदम यांच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा सतीश तळेकर आणि ॲड. अजिंक्य संजय काळे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. या निकालामुळे एन.ए. जमिनीच्या मोबदल्यासाठी लढा देणाऱ्या अनेक कोपरगांव व राहाता तालुक्यातील म्हणजेच शिर्डी प्रांत अंतर्गतबाधित शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला असल्याची माहिती कोपरगाव काँग्रेस तालुकाध्यक्ष नितीन मनोहर शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. तांत्रिक कारणास्तव मोबदला नाकारणाऱ्या प्रशासनाला चपराक बसली असल्याचे मानले जात आहे .कोणतीही जमीन सरकार फुकट घेऊ शकत नाही,ह्या महत्त्वपूर्ण निर्णय मुळे ​न्यायालयाने नानासाहेब कदम यांना खंडपीठात जमा केलेली रक्कम काढण्याची परवानगी दिली आहे.