आदिवासी बांधवांची गेल्या पाच वर्षापासून जात पडताळणी समितीकडून  नुकसान भरपाई मिळावी :- अमित आगलावे

आदिवासी बांधवांची गेल्या पाच वर्षापासून जात पडताळणी समितीकडून  नुकसान भरपाई मिळावी :- अमित आगलावे

सविस्तर वृत्त असे की महाराष्ट्र शासनाने आदिवासी बांधवांचे हितासाठी जात पडताळणी समितीचे कार्यालय 20/11/2020 मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे निर्माण करण्याचा शासन निर्णय घेतला होता तेव्हापासून आजतागायत ते कार्यालय अहमदनगर जिल्ह्यात सुरू न करता त्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आदिवासी विकास भवन नाशिक या ठिकाणी ते कार्यालय सुरू आहेत. अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समिती नाशिक -2 या नावाने अहमदनगर जिल्ह्यासाठी स्थापन झालेले समिती चे कार्यालय शासन निर्णयानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात म्हणजेच समितीच्या कार्यक्षेत्रात तात्काळ सुरू करणे आवश्यक होते मात्र सदर कार्यालय आदिवासी विकास भवन या ठिकाणी असलेल्या पहिल्याच कार्यालयाच्या ठिकाणी सुरू आहे. एकच ठिकाणी ही दोन कार्यालय गेली पाच वर्षे कार्यरत आहे. हे शासन निर्णयाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे मात्र त्या समितीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही .संबंधित कार्यालय केवळ अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठीच कार्यक्षेत्र बाहेर ठेवले आहे .त्यामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील व सन 2021 मध्ये मूळ शासन निर्णय बदल करून नाशिक जिल्ह्यातील सात तालुके सिन्नर येवला नांदगाव मालेगाव इत्यादी अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समिती नाशिक – 2 यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले. तरीसुद्धा ते कार्यालय कार्यक्षेत्र बाहेरच ठेवण्यात आले. परिणामी समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सुमारे दहा लाख आदिवासी बांधवांना शासन निर्णयाचा लाभ मिळवून दिला नाही .परिणामी अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत जामखेड पाथर्डी या भागातील आदिवासी बांधवांना सुमारे 200 ते 250 किलोमीटर प्रवास करावा लागतो त्याचप्रमाणे मालेगाव नांदगाव या भागातील आदिवासी बांधवांना सुद्धा लांबचा प्रवास करावा लागतो. सदर अनुसूचित जमाती जात पडताळणी प्रमाणपत्र समिती नाशिक -2 ही जर 2020 पासूनच शासन निर्णयानुसार तिच्या कार्यक्षेत्रात सुरू झाली असती तर आदिवासी बांधवांना संपर्कासाठी जवळ झाले असते. परिणामी आदिवासी विद्यार्थी / विद्यार्थिनी ,पालक यांना प्रकरण जमा करण्यासाठी व तदनंतर हेलपाटे मारण्यासाठी 200 /250 किलोमीटर जाण्याचा त्रास करावा लागला नसता. याला फक्त संबंधित समितीचे अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्याकडून 2020 पासून आत्तापर्यंत जेवढे प्रकरण दाखल झाले .त्या सर्व आदिवासी बांधवांना जाण्या येण्याचा प्रवास खर्च संबंधित अधिकाऱ्या वर्गाकडून वसूल करण्यात यावा व सदर समिती तिच्या कार्यक्षेत्रामध्ये मध्यवर्ती ठिकाणी शिर्डी या ठिकाणी सुरू करण्यात यावे. अशी मागणी अमित आगलावे जिल्हाध्यक्ष आदिवासी महादेव कोळी युवक संघ महाराष्ट्र राज्य जिल्हा शाखा अहमदनगर यांनी केली आहे . . याबाबत शासनाशी वारंवार पत्र व्यवहार केलेला आहे. माननीय मुख्यमंत्री साहेब, माननीय नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, महसूल मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय नामदार डॉक्टर विजयकुमार गावित साहेब, आदिवासी विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य त्याचप्रमाणे माजी महसूल मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात साहेब, माननीय खासदार निलेश लंके साहेब, आमदार संग्राम जगताप साहेब , आमदार आशुतोष जी काळे साहेब ,आमदार डॉक्टर किरण लहामटे साहेब यांनी सुद्धा संघटनेच्या निवेदनावर माननीय आदिवासी विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना शिफारस केलेली आहे. तसेच संघटनेच्या वतीने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे 2021 मध्ये जनहित याचिका सुद्धा दाखल केलेली असून त्याबाबत शासनास माननीय उच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहे. असे सर्व असताना सुद्धा आजतागायत अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समिती नाशिक -2 या समितीचे कार्यालय तिच्या कार्यक्षेत्रात आलेले नाही . अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे दहा लाख आदिवासी बांधवांना विनाकारण जाण्या – येण्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे .याची शासन स्तरावर दखल घेण्यात यावी . अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांना माननीय उच्च न्यायालयाने सातत्याने एक लाख रुपयापर्यंत दंड केलेले आहेत काही समिती सदस्यांना निलंबित सुद्धा केले आहेत. तरीसुद्धा त्यांच्या भ्रष्टाचारी कारभाराबाबत सुधारणा होत नाही त्याचा हा आणखी एक उत्तम नमुना आहे. संबंधित अधिकारी यांना कोणताही शासनाचे नियम लागू आहे किंवा नाही याबाबत शंका उपस्थित होते.

अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समिती कार्यालय हे आधुनिक छळ छावणी झालेले आहेत. सर्वसामान्य आदिवासी बांधवांची धारणा झालेली आहेत .माननीय नामदार देवेंद्र फडणवीस साहेब. यांनी विधानसभेमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जात पडताळणी समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचे सांगितले होते , तर माननीय नामदार अजितदादा पवार साहेब ,उपमुख्यमंत्री यांनी सुद्धा अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समिती नाशिक-2चे सह आयुक्त श्री.किरण माळी यांचे विरुद्ध लाच लुचपत विभागाने कारवाई केलेली असल्यामुळे अशा भ्रष्टाचारी अधिकारी यांची त्वरित त्या ठिकाणाहून बदली करावी अशी मागणी अधिवेशनात केली होती .तरीसुद्धा त्यांच्यावर कोणती कार्यवाही झालेले नाही. आदिवासींना कितीही त्रास झाला तरी ते आपले कार्यालय आदिवासी क्षेत्रात नेण्याच्या मानसिक ते दिसत नाहीत. ही मोठी खंत आहे. स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाले तरी आदिवासी बांधवांना न्याय मिळत नसेल…तर आदिवासींनी न्याय मागायचा कोणाकडे ??तरी कृपया 2020 पासून जमा झालेल्या सर्व प्रकरणात तील आदिवासी बांधवांना समितीच्या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून येण्या-जाण्याचा खर्च व रोजंदारी बुडाल्याची नुकसान भरपाई संबंधित आदिवासी बांधवांना देण्यात यावी व लवकरात लवकर ते कार्यालय शिर्डी या मध्यवर्ती ठिकाणी तात्काळ सुरू न झाल्यास संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा अमित आगलावे जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य महादेव कोळी युवक संघटना यांनी दिला आहे.