इथेनॉलचे निर्बंध मागे- बिपीनदादा कोल्हे यांच्या प्रयत्नांना यश

 कोपरगांव- देशातील ग्रामिण अर्थकारणांस साखर कारखानदारीला इथेनॉल निर्मीतीस सर्वोच्च प्राधान्य देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी विशेष दिलासा दिला होता मात्र चालु वर्षी उसाचा तुटवडा जाणवणार असल्याने इथेनॉल निर्मीतीवर केंद्र शासनाने बंधने घातली होती, ती काही प्रमाणांत मारक असुन त्याचा फटका सहकारी साखर कारखानदारीला बसणार आहे त्यामुळे थेट उसाच्या रसापासुन ३३ टक्के, सिरप पासुन ३३ टक्के व बी हेवी मोलॅसेसपासुन ३३ टक्के याप्रमाणे इथेनॉल निर्मीतीचे धोरण पुन्हा कायम करावे अशी मागणी संजीवनी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष बिपीनदादा कोल्हे यांनी केंद्रीय पातळीवर केली होती त्यास शुकवारी केंद्र शासनाने पुर्नविचार करून १७ लाख मे. टन साखर मर्यादा टाकुन त्याप्रमाणे इथेनॉल निर्माती थेट उसाचा रस व बी हेवी या दोन्ही बाबींस परवानगी दिल्याने त्या प्रयत्नांना यश आले आहे. या निर्णयाबददल केंद्र शासनाचे त्यांनी विशेष अभिनंदन केले आहे.

 देशात सर्वप्रथम गेल्या ४ ते ५ वर्षापासुन थेट उसाच्या रसापासुन इथेनॉल निर्मीतीत सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्यांने निर्मिती करून या इथेनॉल निर्मितीस दरवर्षी आघाडी घेतली आहे असे सांगुन बिपीनदादा कोल्हे पुढे म्हणाले की, चालु वर्षी उसाचा तुटवडा जाणवणार  असल्याने केंद्रांने या निर्णयावर अचानक बंदी घातली होती ती उठविण्यांबाबत आपण गेल्या आठवडाभरापासुन केंद्र शासनाबरोबरच नॅशनल फेडरेशन तसेच इस्मा, विस्मा यांच्याकडे प्रयत्न करत होतो त्या प्रयत्नाला अखेर यश आले हा उस उत्पादक शेतक-यांबरोबरच साखर कारखान्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय आहे.

     

देशामध्ये सुमारे ३५५ कारखाने इथेनॉल निर्मिती करत आहे त्यापैकी १५५ कारखाने महाराष्ट्र राज्यात आहे. यासाठी ७ ते ८ हजार कोटी रूपयांची अंदाजे गुंतवणुक झाली आहे. मागील वर्षी १२० कोटी लिटर इथेनॉल ऑईल कंपन्यांना दिले होते, चालु वर्षी त्यात ३०० कोटी लिटर्स पर्यंत वाढ झाली आहे.सहकारी साखर कारखान्यांना उस उत्पादक शेतक-यांना एफ. आर. पी ची रक्कम देण्यासाठी इथेनॉल निर्मीतीचा मोठा फायदा होत आहे. चालु वर्षी पर्जन्यमान अत्यंत कमी झाले, अनेक साखर कारखान्यांनी दैनंदिन गाळप क्षमता वाढविली त्याचबरोबर विविध ऑईल कंपन्याबरोबर इथेनॉलचे करारही केले होते मात्र अचानक इथेनॉल निर्मीतीवर बंदी आल्यांने त्याचा आर्थिक फटका बसुन या गळीत हंगामात साखर कारखान्यांचे आर्थिक असंतुलन मोठ्या प्रमाणांत वाढणार होते, त्यासाठी थेट उसाच्या रसापासुन, बी हेवी मोलॅसेस पासुन इथेनॉल निर्मीती करू द्यावी अशी मागणी सातत्यांने लावुन धरली त्यात यश मिळाले असेही ते शेवटी म्हणाले.