कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणीकृत कामगारांना सरकारी कामांमध्ये रोजगार हमी अंतर्गत सक्तीने काम द्यावे.
कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणीकृत कामगारांना सरकारी कामांमध्ये रोजगार हमी अंतर्गत सक्तीने काम द्यावे.
मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री व बांधकाम मंत्री
जिल्हाधिकारी यांना *इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणीकृत कामगारांना सरकारी कामांमध्ये रोजगार हमी अंतर्गत प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देण्या बाबत.* निवेदन जयहिंद विचार मंचचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चोरगे यांनी ईमेल ने पाठवले असुन निवेदनात पुढे म्हंटले आहे कि महाराष्ट्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक कल्याणासाठी इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले असून या मंडळात लाखो कामगारांनी नोंदणी केलेली आहे.
परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती विचारात घेतल्यास, अनेक ठिकाणी खऱ्या कामगारांना नियमित रोजगार उपलब्ध होत नाही, तर दुसरीकडे नोंदणीकृत कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून येते. यामुळे बोगस नोंदणी, एजंट मार्फत गैरव्यवहार आणि योजनांचा अपात्र लाभ घेण्याच्या घटना वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
त्या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत अशी मागणी केली आहे मागणीत मुद्दे मांडले असुन मुद्दे पुढील प्रमाणे १) इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणीकृत असलेल्या कामगारांना सरकारी व निमसरकारी कामांमध्ये प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून द्यावा २) तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन, शासकीय इमारती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका व इतर सार्वजनिक बांधकामांमध्ये खाजगी कंत्राटदारांवर पूर्ण अवलंबून न राहता स्थानिक नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचा सहभाग निश्चित करावा.३) कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, मनमाड, येवला, वैजापूर इत्यादी शहर किंवा तालुकानिहाय कामगारांची यादी तयार करून संबंधित भागातील सरकारी कामांवर स्थानिक कामगारांना रोजगार हमी तत्त्वावर काम देण्यात यावे.४) नोंदणीकृत कामगारांकडून दरवर्षी किमान निश्चित कालावधी (उदा. ९० ते ९५ दिवस) प्रत्यक्ष काम करून घेण्याची प्रणाली विकसित करावी, जेणेकरून नोंदणीची सत्यता व कामगारांचे प्रत्यक्ष काम सुनिश्चित होईल.५) जे कामगार प्रत्यक्ष काम करतील व नियमांचे पालन करतील त्यांनाच वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत नोंदणी नूतनीकरण व मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ द्यावा.६) नोंदणीकृत असूनही दीर्घकाळ कोणतेही प्रत्यक्ष काम न करणाऱ्या किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी केलेल्या व्यक्तींची चौकशी करून त्यांची नोंदणी रद्द करावी तसेच चुकीने घेतलेल्या लाभांची वसुली व आवश्यक दंडात्मक कारवाई करावी.७) बनावट नोंदणी करणारे एजंट व मध्यस्थ यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी विशेष पडताळणी मोहीम राबविण्यात यावी.८) प्रणाली लागू केल्यास पारदर्शकता वाढेल व शासनाचा निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल.९) या निर्णयामुळे खऱ्या कामगारांना नियमित रोजगार, शासनाच्या निधीची बचत, बोगस नोंदणीवर नियंत्रण आणि बेरोजगारी कमी करण्यास मोठी मदत होईल.,“प्रत्येक हाताला काम” हा शासनाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी व इमारत बांधकाम कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी वरील मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा अशी विनंती.निवेदना अंती कोपरगाव बांधकाम कामगार असोशिएन चे अध्यक्ष तसेच जयहिंद विचार मंच संस्थापक अध्यक्ष किशोर चोरगे यांनी केली आहे
