गरीबांच्या घराला मिळणार कायदेशीर छत : शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय

कोपरगाव मतदारसंघातील नागरिकांना मोठा दिलासा, स्नेहलताताई कोल्हे यांनी मानले आभार

मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हा वगळता राज्यातील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांचा निवासस्थानाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी २०११ पर्यंत झालेली केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे या निर्णयानुसार नियमित करण्यात येणार आहेत.यामुळे कोपरगांव मतदारसंघातील या निर्णयाच्या अखत्यारीत येणारे जागांचे प्रश्न निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.या निर्णयाबद्दल मा. आ. स्नेहलताताई कोल्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानले आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला असून भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही, याची दक्षता संबंधित धोरणाची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने घ्यायची आहे. या आदेशानुसार, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार आहे. तर त्यापेक्षा अधिक असलेल्या क्षेत्रासाठी सध्याच्या बाजारमुल्याच्या केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जे हक्काची रक्कम म्हणून आकारली जाणार आहे.

नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा किंवा रुग्णालयासाठी आरक्षित जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. मात्र अशा अतिक्रमित कुटुंबांना “प्रधानमंत्री आवास योजने”तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या असल्याने वेगवेगळ्या शासन मान्यतेची गरज लागणार नाही. या समित्याच निर्णय घेतील त्यामुळे कोपरगाव शहरासह ग्रामीण भागातीलही नागरिकांना या निर्णयाने फायदा होणार असल्याचे कोल्हे म्हणाल्या आहेत.