सर्व सामान्य माणसाच्या सक्षमीकरणासाठी शिक्षण हाच एकमेव पर्याय – किशोर चोरगे

सर्व सामान्य माणसाच्या सक्षमीकरणासाठी शिक्षण हाच एकमेव पर्याय – किशोर चोरगे 

नगरपालिका शाळांना आधुनिकीकरण करता निधी देणे हि शासनाची मुलभुत जवाबदारी आहे कर्मवीर आण्णा महात्मा फुले माता सावित्रीबाई फुले यांच्या महाराष्ट्रात सर्वसामान्य माणसांच्या मुलांना मोफत दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळतच नाही श्रीमंत लोकांची मुले खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या पंचतारांकित शाळेमधुन शिक्षण घेत आहे तर गरीब आणि अतिसामान्य लोकांची मुले पडक्या काळानुसार अपडेट न झाल्या सुविधा हिन नगरपालिका शाळांत शिक्षण मिळायला तयार नाही म्हणुन परिस्थिती नसतांना आई बाप काबाड कष्ट करून खाजगी शाळेत आपल्या मुलांना शिकवण्याचा प्रयत्न करता पण महागाई मुळे त्यांच्या मुलांचा शिक्षणाचा खर्च उचलु शकत नाही म्हणुन मुलं अशिक्षितेकडे वळत आहे पण शासन हि नगरपालिका शाळा आधुनिकीकरण होण्या करता ठोस निर्णय घेऊन निधी उपलब्ध करून देत नाही दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण मोफत शिक्षण मिळण हा प्रत्येक पाल्याचा संविधानीक हक्क असतांना सुध्दा आज ते पैसे देऊन मिळवावे लागते आहे,ज्यांच्याकडे पैसे नाही ते शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत विकसीत राष्ट्रांमध्ये बजेटच्या सहा टक्के खर्च हा शिक्षणावर केला जातो परंतु खेदाची आणि लाजीरवाणी बाब म्हणजे महाराष्ट्रा मध्ये अडिच टक्के पेक्षा कमी खर्च हा शिक्षणावर होतो म्हणुन नगरपालिका महानगरपालिका जिल्हापरिषद शाळा ह्या अखेरची घटका मोजत आहे एकीकडे मराठी वाचवली जावी किंवा मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणुन मागणी होते तर त्याच राज्यात मराठी शाळा ह्या बंद करून मराठी नामशेष करण्याचा प्रयत्न होतो या वृत्तीला काय म्हणावं आणि कोणत्या भाषेत खंत व्यक्त करावी हेच कळत नाही हे कोडं सुटत हि नाही  आज महाराष्ट्रातील शासकिय शिक्षण विभागाकरता स्वतंत्र निधीची अर्थसंकल्पात अर्थसंकल्पाच्या विस टक्के तरतुद असली पाहिजे शिक्षणाच्या व्यावसायिक ते वर अंकुश आणुन शिक्षणाचं व्यापारी करणं खाजगी करणं थांबवलं पाहिजे हि काळाची गरज आहे शासकिय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनांच माहित नाही कि नगरपालिका शाळा अधुनीकरणा करता निधी कुठुन मागवावा  हि खरी शोकांतीका आहे उच्च शिक्षित शासकिय मराठी शाळेतुन शिकुन क्लास वन अधिकारी बनलेले अधिकारी आज शाळा आधुनिकीकरणाचा विषय काढल्यावर भुवया उंचवतांना दिसता या पेक्षा मोठी दुर्गुणयुक्त दुर्दैवी बाब तरी काय असु शकते आज नगरपालिका शाळा आधुनिकीकरणाच्या दिसेने पाऊल उचलुन शाळा आधुनिकीकरणाच्या दिशेने सकारत्मक पाऊल उचलत पायाभुत सुविधा वाढल्या पाहिजे वाढवल्या पाहिजे  शासनाने निधी देऊन सामन्य माणसाचा मुलभुत हक्क असणाऱ्या शासकिय शिक्षण क्षेत्राचा विकास करावा आणि शिक्षणाच जे हजारो लाखो कोटीत चालणार व्यापारी करणं थांबवलं पाहिजे  कारण प्रत्येक भारतीय महाराष्ट्रातील नागरीकांचा दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार संविधानिक अधिकार आहे आणि सर्व सामान्य माणसाच्या सक्षमीकरणासाठी शिक्षण हाच एकमेव पर्याय आहे हे हि तितकच खर आहे हा प्रश्न आज अत्यंत ज्वलंत आहे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात अर्थसंकल्पाच्या विस टक्के तरतुद हि शिक्षण निधी करता केलेली असली पाहिजे.तरच शिक्षणातील विषमता मिटुन समाजात समानता वाढेल