कोपरगांव पालिका प्रशासनाने शहर विकास आराखडा आरक्षणे व पुर नियंत्रण रेषेची माहिती द्यावी _बबलू वाणी

संपादक:- रविंद्र जगताप

कोपरगांव :-  – कोपरगांव शहराची हदद दिवसेंदिवस वाढत आहे, वाढती लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळानुसार पालिकेचे मुख्याधिकारी नविन विकास आराखडा तयार करतांना त्यात टाकलेली आरक्षणे व निवासाकरीता यलो झोन ची किती आरक्षणे टाकण्यांत आली तसेच पुर नियंत्रण रेषेची माहिती येथील रहिवासीयांना द्यावी अशी मागणी तत्कालीन नगरसेवक नयनकुमार उर्फ बबलु काशिनाथ वाणी यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे.

त्यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, कोपरगांव पालिकेने १९९९ मध्ये दुसरी सुधारीत विकास आराखडा योजना तयार करून २५ डिसेंबर २०१२ रोजी ती प्रसिध्द केली त्यानंतर २०१३ मध्ये कार्यान्वीत होवुन २०१५ मध्ये त्याचा विकास आराखडा जारी करण्यांत येवुन त्यानुसार नागरिकांच्या मिळकतीवर विविध क्षेत्रावर आरक्षणे टाकली त्याबाबत अनेक स्तरावर वाद विवाद होवुन शेवटी न्यायप्रविष्ठ बाब होवुन काही आरक्षणे न्यायालयामार्फत काढण्यात आली.

त्यात १७ नोव्हेंबर २००८ रोजी कार्यकारी अभियंता नाशिक पाटबंधारे विभाग यांनी दिलेल्या पत्रान्वये पुर नियंत्रणरेषा टाकण्यांत आली. ही पुर नियंत्रण रेषा निश्चित नसल्याने दरवर्षी गोदावरी नदीस पावसाळ्यात येणा-या पाण्याचा फटका या परिसरात रहिवास करून रहात असलेल्या नागरिकांना बसतो, पुर नियंत्रण रेषा अंतिम व्हायला पाहिजे. कोपरगांव शहराचा नविन विकास आराखडा तयार होतांना त्यात पाटबंधारे विभाग नाशिकच्या कार्यकारी अभियंत्याकरवी अहवाल घेवुन ती टाकण्यांत यायला पाहिजे.

 नगररचना विभागाचे अधिकारी विकास आराखडयात आरक्षणे टाकून मोकळे होतात, आजोबांच्या हयातीमधील आरक्षण काढण्यासाठी तिस-या पिढीला नातवापर्यंत संघर्ष करावा लागतो, त्यातुन अनेकवेळा वाद विवाद होवुन टोकाचा संघर्ष देखील झालेला आहे त्यासाठी संबंधीत मिळकतदारास नगररचना विभाग तसेच जिल्हाधिकारी अहमदनगर, आयुक्त कार्यालय नाशिक, मंत्रालय, खंडपीठ औरंगाबाद मुंबई पर्यंत भांडत बसावे लागते. त्यात मोठा वेळ वाया जाउन मिळकतदारांची आर्थीक हानी होते.  शासनाने पालिका प्रशासनांस आरक्षणाची मिळकत खरेदी करण्यासाठी कुठलाही निधी उपलब्ध करून दिला नाही. पालिकांची आर्थीक परिस्थिती अगोदरच हलाखीची आहे तेंव्हा शासनाने आरक्षीत जमिन अधिग्रहणासाठी मोबदला रक्कम उपलब्ध करून द्यावी त्यासाठी सर्वांनी पाठपुरावा करावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. पालिका प्रशासनाने आरक्षणाबाबत माहिती दिल्यास त्यातुन नागरिकांना योग्य न्याय मिळेल असेही ते शेवटी म्हणाले.