ऊसाच्या एफ.आर.पी. मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह,साखरेची एमएसपी देखील वाढवा – आ. आशुतोष काळे

कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याच्या ७० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलतांना कारखान्याचे अध्यक्ष आ. आशुतोष काळे, समवेत ज्येष्ठ मार्गदर्शक माजी आमदार अशोकराव काळे, व्हा. चेअरमन डॉ.मच्छिंद्र बर्डे, मान्यवर व संचालक मंडळ.

ऊसाच्या एफ.आर.पी. मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह,साखरेची एमएसपी देखील वाढवा – आ. आशुतोष काळे

अद्ययावत तंत्रज्ञान व अॅटोमेशन असलेला कारखाना उभारणीचे कर्मवीर शंकररावजी काळे साहेबांचे स्वप्न पूर्ण

कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याची ७०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीत संपन्न

कोपरगाव प्रतिनिधी  :- केंद्र शासनाने २०२३-२४ च्या गळीत हंगामासाठी ऊसाच्या एफ.आर.पी. मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत रु.१००/- प्रतिटन वाढ करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करीत असून एफ.आर.पी.च्या दरात वाढ करतांना केंद्र शासनाने साखरेच्या किमान विक्री मुल्यामध्ये (M.S.P.) देखील वाढ करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन आ. आशुतोष काळे यांनी केले आहे. सहकार क्षेत्रात अग्रगण्य असणाऱ्या कोपरगाव तालुक्यातील कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याची ७० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभाकारखान्याचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक व संचालक माजी आमदार अशोकराव काळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कारखान्याचे चेअरमन आ.आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली खेळीमेळीत संपन्न झाली.या प्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी अध्यक्षीय पदाची सूचना अशोक भगत यांनी मांडली सदर सूचनेस राजेंद्र गिरमेयांनी अनुमोदन दिले. व्हा. चेअरमन डॉ.मच्छिंद्र बर्डे यांनी श्रद्धांजली ठरावाचे वाचन केले. सभेसाठी सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थितीतहोते.आपल्या भाषणात पुढे बोलतांना आ. आशुतोष काळे पुढे म्हणाले की, सहकारी साखर कारखानदारीच्या हिताचे जे काही निर्णय झाले आहे त्या निर्णयांचे आजवर स्वागत केलेले आहे. कर्मवीर शंकररावजी काळे साहेबांनी नेहमीच ऊस उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांचे हित पाहिले आहे. त्यामुळे एफ.आर.पी. मध्ये वाढीचा निर्णय निश्चितपणे चांगला असून त्याचे स्वागत करणे गरजेचे आहे. त्याबरोबर साखरेच्या किमान विक्री मुल्यामध्ये (M.S.P.) वाढ केल्यास बँकेकडून प्राप्त होणारी उचल रक्कमेत वाढ होईल व सभासदांना वेळेत रक्कम अदा करण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे एकून परिस्थितीनुसार साखरेच्या किमान विक्री मुल्य किमान रु.३६००/- ते रु.३७००/- करावे अशी मागणी केली.गळीत हंगाम सन २०२२-२३ मध्ये गळीतास आलेल्या ऊसास आर्थिक वर्षातील उत्पन्न व खर्चाचा विचार करता पहिला हप्ता रक्कम २५००/- देवून त्यानंतर ऊस दराबाबत जिल्हयात कोणीही निर्णय घेतलेला नव्हता. त्यावेळी जून २०२३ मध्ये शेतक-यांची आर्थिक गरज लक्षात घेऊन रु.२२५/- प्र.मे.टन प्रमाणे देवून एकूण रु.२७२५/- प्र.मे.टन प्रमाणे पेमेंट अदा केले आहे. कारखान्याने सन २०११-१२ या गळीत हंगामात गळीतास आलेल्या ज्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पूर्वहंगामी खर्चाकामी परतीची ठेव प्र.मे.टन रु.५०/- प्रमाणे कपात केलेली होती. हि रक्कम व्याजासह पुढील महिन्यात त्या शेतकऱ्यांच्या  बँक खात्यात वर्ग करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गाळप हंगाम सन २०२३-२४ अडचणीचा आहे. चालू वर्षी भारतीय मौसमी पावसावर एल निनोचा जास्त परिणाम होवून पावसाळा संपत आला असतांना देखील समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. साखर धंद्यामध्ये एक पावसाळा हा दोन गाळप हंगामावर परिणाम करुन जातो. चालू वर्षाचा गाळप हंगाम कमी दिवसांचा राहणार असून  पुढील वर्षाकरीता ऊस लागवडी झाल्या नसल्यामुळे पुढील हंगामात कारखाने चालू होतील की नाही अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. कर्मवीर शंकररावजी काळे साहेब व कारखाना व उद्योग समुहाचे मार्गदर्शक माजी आमदार अशोकरावजी काळे यांच्या स्वप्नातील अद्ययावत व अॅटोमेशन असलेला कारखाना उभारणी करण्यात यशस्वी होवून अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कारखान्याची दैनंदिन गाळप क्षमता ही ४००० मे.टनावरुन ६००० मे.टनापर्यंत वाढविली आहे. परंतु चालू वर्षीच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे ऊस उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झालेला असून आपल्याकडील उपलब्ध सर्व ऊस कारखान्यास गाळपाकरीता द्यावा व दुष्काळी परिस्थिती पाहता काटकसर करून शेतकऱ्यांनी समारंभ कमी खर्चात करावे असे आवाहन केले.

मेंढेंगिरी समितीच्या अहवाला प्रमाणे पाणी वाटपाचे आदेशामुळे गोदावरी कालव्याच्या कार्यक्षेत्रावर अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे आपण सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय येथेही सदरचा अहवाल चुकीच्या गृहीतकांवर आधारीत असल्याने त्यावरुन जायकवाडी धरणात पाणी सोडू नये अशा प्रकारच्या मागण्या केलेल्या आहेत. मेंढेंगिरी समितीचा अहवाल कालबाहय झाल्यामुळे राज्य शासनाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये नविन समितीची नेमणूक करुन उर्ध्व गोदावरी खो-यातील पाणी वाटपाबाबत नव्याने मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे काम समितीस दिले आहे. सदर समितीने वेळेत अहवाल येईपर्यंत समितीच्या अहवालाप्रमाणे जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय घेऊ नये अशा प्रकारची जनहीत याचिका कारखान्याचे वतीने सभासदांमार्फत मा. उच्च न्यायालयात दाखल केली असून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय येण्याची अपेक्षा आहे. -आ. आशुतोष काळे.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कारखान्यास निव्वळ नफा रुपये ३ कोटी ६ लाख इतका झालेला असून ३१ मार्च २०२३ अखेर एकूण संचित नफा २४ कोटी १७ लाख राहिला आहे. यावेळी जास्तीत जास्त ऊस उत्पादन घेणा-या सभासद शेतक-यांचा कारखान्याच्या वतीने  सत्कार करण्यात आला यामध्ये आडसाली-चंद्रशेखर देशमुख, संवत्सर,पूर्व हंगामी-गोरखनाथ सोनवणे, लक्ष्मणपूर, सुरु-मिलिंद धारणगावकर, धारणगाव, खोडवा-रविंद्र दराडे, सत्यगाव या शेतक-यांचा समावेश होता. सभेचे सूत्रसंचालन माजी संचालक अरुण चंद्रेयांनी केले. अहवाल वाचन प्रभारी कार्यकारी संचालक सुनील कोल्हे यांनी केले. यावेळी विषय पत्रिकेवरील १ ते १० विषय टाळ्यांच्या गजरात एकमताने मंजूर करण्यात आले. आभारसंचालक सचिन चांदगुडे यांनी मानले.याप्रसंगी कारखान्याचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक माजी आमदार अशोकराव काळे, व्हा. चेअरमनडॉ.मच्छिंद्र बर्डे, माजी संचालक बाळासाहेब कदम, विश्वासराव आहेर, पद्माकांतजी कुदळे, चंद्रशेखर कुलकर्णी, कारभारी आगवण, काकासाहेब जावळे, बाबासाहेब कोते, नारायण मांजरे, अॅड.आर.टी.भवर, संभाजीराव काळे,कचरू घुमरे, सर्व संचालक मंडळ, सर्व संस्थांचेचेअरमन, व्हा. चेअरमन, संचालक, पदाधिकारी,जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती,सदस्य,नगरपालिकेचे सदस्य, कारखान्याचेप्रभारी कार्यकारी संचालक सुनील कोल्हे,आसवनीचे जनरल मॅनेजर ज्ञानेश्वर आभाळे, सेक्रेटरी बाबा सय्यद, असि. सेक्रेटरी संदीपशिरसाठ आदींसह कारखान्याचे सर्व विभाग प्रमुख पदाधिकारी व सभासद मोठ्या संख्येनेउपस्थित होते.

 शासनाने सर्व शेतकऱ्यांचा पिक विमा काढलेला आहे. चालु वर्षी हवामान खात्याकडून कमी पाऊस पडणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. त्या अंदाजाप्रमाणे पावसाळा सुरु झाल्यानंतर जवळपास साडे तीन महिने अपेक्षित पर्जन्यमान न झाल्यामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान होवून शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.दुष्काळी परिस्थितीची पूर्व कल्पना आल्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची मागणी करून शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या २५ टक्के नुकसान भरपाई विमा कंपनी कडून आगाऊ मिळावी याबाबत केलेल्या पाठपुराव्यातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना २५ टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. हि रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी माझा पाठपुरावा सुरु आहे.