एकाच कामाची वारंवार प्रसिद्धी करून आमदार साहेब जनतेला कुठवर वेड्यात काढणार ? – दीपाताई गिरमे

कोपरगाव : हद्दवाढ झालेल्या भागासाठी निधी देणे शासनाला बंधनकारक असते. त्यानुसारच शासनाने कोपरगाव शहरातील नव्याने हद्दवाढ झालेल्या भागातील विकास कामांसाठी १० कोटींचा निधी मंजूर करून त्यास प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये विद्यमान आमदारांचे कवडीचेही योगदान नाही. तरीही आमदार या विषयाची जाहिरातबाजी करून त्याचे खोटे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एकाच कामाची वारंवार प्रसिद्धी करून जनतेला किती आणि कुठवर वेड्यात काढणार, असा सवाल माजी नगरसेविका दीपाताई वैभव गिरमे यांनी उपस्थित केला आहे.

दीपाताई गिरमे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, कोपरगाव शहरातील ओमनगर, देवकर प्लॉट, दुल्हनबाई वस्ती, गोकुळनगरी, सह्याद्री कॉलनी, द्वारकानगरी, कर्मवीरनगर, शंकरनगर, गवारेनगर, धोंडिबानगर, आदिनाथ सोसायटी, ब्रिजलालनगर व लगतचा भाग पूर्वी कोपरगाव ग्रामीण व कोपरगाव शहर अशा दोन टप्प्यात विभागला गेलेला होता. या त्रिशंकू भागात मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने या भागातील रहिवाशांनी माझ्याकडे व माजी नगरसेवक जनार्दन कदम यांच्याकडे ही समस्या मांडली. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी तत्कालीन आमदार स्नेहलताताई कोल्हे यांनी पुढाकार घेतला. कोपरगाव शहरानजीक असलेल्या ग्रामीण भागाचा नगर परिषद हद्दीत समावेश करावा म्हणून कोल्हे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नामुळे शहराची हद्दवाढ करून या त्रिशंकू भागाचा नगर परिषद हद्दीत समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय फडणवीस यांनी घेतला. हद्दवाढ झालेल्या भागात मूलभूत सोयी-सुविधा व विकास कामासाठी शासनाकडून निधी दिला जातो. शासनाच्या धोरणानुसार कोपरगाव शहरातील नव्याने हद्दवाढ झालेल्या या भागात रस्ते, पाणी, वीज, गटारी व इतर मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी नगर परिषदेला निधी देण्याची मागणी स्नेहलताताई कोल्हे यांनी विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सातत्याने लावून धरली होती. कोल्हे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने यापूर्वीच हद्दवाढ भागाच्या विकासासाठी १० कोटी रुपये निधी मंजूर केलेला आहे. यामध्ये विद्यमान आमदारांचे कसलेही योगदान नाही. तरीही ते याबाबत वारंवार बातम्या देऊन स्वत:च आपली पाठ थोपटून घेत आहेत.हद्दवाढ झालेल्या भागातील विकास कामांसाठी याआधी निधी मंजूर झाला म्हणून जाहिरातबाजी करणाऱ्या आमदारांनी आता १० कोटींच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची जाहिरातबाजी करून नेहमीप्रमाणे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या कामांना आता प्रशासकीय मान्यता मिळाली. उद्या तांत्रिक मान्यता मिळेल. परवा निविदा निघतील. त्यानंतर वर्क ऑर्डर निघेल. त्यानंतर परत आमदार उदघाटन करायला जातील म्हणून त्याचीही जाहिरात होईल. म्हणजे १० कोटीचा हा आकडा १०० कोटीपर्यंत जाईल आणि एकाच कामाच्या बातम्या १० ते १५ वेळा येतील. आमदार साहेब, शासनामार्फत एकदा मंजूर झालेल्या कामांची आपण किती वेळा जाहिरात करणार? एकदा आलेल्या निधीबाबत सतत बातम्या देऊन त्या निधीची रक्क्कम वाढेल असे तुम्हाला वाटते का? असा सवाल गिरमे यांनी विचारला आहे.कोपरगाव शहरातील ग्रामीण रुग्णालयाला मागे एकदा मंजुरी मिळाली, अशा आशयाची आपले फोटो लावून सोशल मीडियावर प्रसिद्धी करण्यात आली. आता विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर आपण परत २८ कोटी रुपये आले म्हणून जाहिरातबाजी करून मिरवता आहात. ‘शिळ्या कढीला ऊत’ या उक्तीप्रमाणे एकाच कामाबाबत प्रसारमाध्यमातून वारंवार बातम्या देऊन सतत प्रसिद्धी मिळविण्याचा हा खटाटोप कशासाठी ? आपण कोपरगाव शहराच्या व हद्दवाढ झालेल्या भागाच्या विकासासाठी काहीच केले नाही, हे जनतेला चांगल्या प्रकारे माहीत आहे. फक्त सोशल मीडियावरच शहराचा खोटा विकास झाल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रत्यक्षात जनतेचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असून, ते प्रश्न सोडविण्याऐवजी स्वत: न केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी तुमची सतत धडपड असते. तुमच्या खोट्या निधींच्या आकड्यांना आणि सोशल मीडियावरून केल्या जाणाऱ्या नाटकी प्रसिद्धीला जनता जाम वैतागली आहे. मात्र, सूज्ञ नागरिक अशा भूलथापांना अजिबात बळी पडणार नाही,त्यामुळे उगाच शहराच्या ज्वलंत प्रश्नावरून लक्ष भटकवण्यासाठी वातावरण करने दुर्दैवी आहे असे गिरमे यांनी म्हटले आहे.