देर्डे कोऱ्हाळेतील नियमित कर्ज परतफेड करणारे अनेक शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे ५० हजारांचे अनुदान त्वरित देण्याची तहसीलदारांकडे मागणी  

कोपरगाव : कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे; पण कोपरगाव तालुक्यातील देर्डे कोऱ्हाळे येथील अनेक शेतकरी या अनुदानापासून अजूनही वंचित आहेत. सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे आम्हाला ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान तात्काळ देण्यात यावे, अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे केली आहे.

देर्डे कोऱ्हाळे येथील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमित परतफेड केलेली आहे; पण त्यांना सरकारच्या वतीने देण्यात येणारे ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. अशा शेतकऱ्यांनी या अनुदानाच्या मागणीसाठी कोपरगावच्या माजी आमदार तथा भाजप नेत्या स्नेहलताताई कोल्हे आणि सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक युवा नेते विवेकभैय्या कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार संदीप भोसले यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनावर प्रदीप अरुणराव येवले, सिंधुबाई पुंडलिक गवळी, अरुणराव विठ्ठलराव गवळी, नितीन देवराम गवळी, प्रभाकर रखमाजी डुबे, सत्यभामाबाई विठ्ठलराव येवले, धनेश अरुणराव गवळी, गणेश विठ्ठ्लराव गवळी, उषाताई नितीन गवळी, छबुबाई विठ्ठ्लराव गवळी, प्रसाद कैलास गवळी, त्र्यंबक हिरामण पवार, संजय सुकदेव शिलेदार, शारदाबाई मोहनराव डुबे, कार्तिक मोहनराव येवले, शुभम मोहनराव येवले, प्रियांका प्रदीप येवले आदी शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. देर्डे कोऱ्हाळे येथील नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या व शासकीय अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने शासनाच्या धोरणानुसार अनुदान वाटप करण्याची सूचना स्नेहलताताई कोल्हे व विवेकभैय्या कोल्हे यांनी तहसीलदारांना केली आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुती सरकारने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. याच योजनेअंतर्गत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेसाठी राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी दिलेल्या अल्पमुदत कर्जाची नियमित परतफेड करणारे शेतकरी तसेच २०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी, महापुरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरीसुद्धा या योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारसांनाही प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्या टप्प्यात २९०० कोटी व दुसऱ्या टप्प्यात ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी या योजनेचा शुभारंभ झालेला असून, आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम दिली जात आहे. आजवर अनेक पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मात्र, देर्डे कोऱ्हाळे येथील बरेच शेतकरी या अनुदानापासून अजूनही वंचित आहेत. नैसर्गिक आपत्ती व इतर कारणांमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे; परंतु देर्डे कोऱ्हाळे येथील शेतकऱ्यांना अद्यापही हे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाने सरकारच्या धोरणाप्रमाणे सदर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हे प्रोत्साहनपर अनुदान त्वरित वर्ग करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांनी केली आहे.