नगरपालिका निवडणूक इच्छुक उमेदवारांना कधी मिळणार दिलासा 

नगरपालिका निवडणूक इच्छुक उमेदवारांना कधी मिळणार दिलासा 

 राज्यातील  92 नगर परिषदांमधील निवडणूक कधी होणार हा प्रश्न उमेदवारांना सध्या भेडसावत आहे.नव्याने स्थापन झालेल्या राज्य सरकारने नगरपरिषदेची निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर नेऊन नगराध्यक्ष निवड थेट जनतेतून करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या अनेक इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे. निवडणूक कार्यक्रम पुढे गेल्याने इच्छुक उमेदवारांना मतदारांना खुश ठेवण्यासाठी खिसा खाली होण्याची भीती वाटू लागल्याने निवडणुकीत जे होईल ते होऊ दे परंतु निवडणूक लवकर घ्या, अशी राजकीय चर्चा सध्या शहरात रंगू लागली आहे.गेल्या एक    वर्षापासून निवडणुकीचे वेध उमेदवारांना लागले आहे.अनेक उमेदवार नाँट रिचेबल देखील झाले आहे.तर काही उमेदवारांनी निवडणूक लढवावी की नाही असा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षण मुद्यावरून डिसेंबर २०२१ मध्ये मुदत संपलेल्या नगरपरिषदेच्या निवडणुका जानेवारी महिन्यात होतील असा अनेकांचा अंदाज होता.त्याप्रमाणे इच्छुक उमेवारांनी बाशिंग बांधलेले आहे.. परंतु ओबीसी राजकीय आरक्षणच्या मुद्यावरून राज्यात चांगलेच वातावरण तापल्यामुळे निवडणुका काही महिने पुढे जाण्याची शक्यता अनेकांनी वर्तवली. निवडणुका पुढे गेल्यामुळे इच्छुक असलेल्या उमेदवारांमध्ये मरगळ पसरलेली दिसली. निवडणुका लवकर होतील या अपेक्षेने विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावत मतदारांना खुश ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असलेल्या संभाव्य उमेदवारांनी निवडणूक लांब जात असल्याचे चित्र दिसताच शांत राहणे पसंत केले आहे. ८ जुलैला राज्य निवडणूक आयोगाने १८ ऑगस्ट रोजी नगरपरिषद निवडणुका घेण्याचा निर्णय अचानक घेतल्याने अनेक इच्छुक उमेदवारांना आश्चर्याचा धक्का बसला. परंतु नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारला नगराध्यक्ष निवड ही थेट जनतेतून करण्याच्या भुमिकेत असल्यामुळे व ओबीसी राजकीय आरक्षण तसेच सध्या राज्यात विविध भागात सुरू असलेली अतिवृष्टी या समस्यांमुळे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला नगरपरिषद निवडणुका घेण्यासाठी काही महिने मुदत द्यावी, अशी विनंती केली होती.त्या अनुषंगाने १५ जुलै रोजी निवडणूक आयोगाने आगामी होणार्‍या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर केला. आगामी नगराध्यक्ष  निवडणूक ही थेट जनतेतून होणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केल्याने इच्छुक निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरणार्‍या उमेदवारांमध्ये नाराजीचा सूर दिसू लागला आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून दिल्यामुळे नगराध्यक्ष त्यांच्या मर्जीने कारभार करतात. नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामे होण्यास मोठी अडचण निर्माण होते.त्यामुळे नगरसेवक पदाला फारसे महत्त्व राहत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. नव्याने स्थापन झालेले सरकार प्रभाग रचनेबाबत काय भूमिका घेईल, प्रभाग रचना दोन सदस्य पद्धतीची राहील की पुन्हा एका प्रभागात चार किंवा पाच नगरसेवक निवडून द्यावे लागतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नगरपरिषदेच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्याने मतदारांना खुश ठेवण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना मोठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण निघाल्यावरच खर्‍या अर्थाने या निवडणुकीला रंगत येणार असून नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण कधी व केव्हा जाहीर होईल याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.92 नगर परिषदांमधील ओबीसी आरक्षण, बदललेली प्रभाग रचना यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही सुनावणी प्रलंबित आहे. मात्र, याबाबत आजही कोर्टात युक्तिवाद होऊ शकला नाही. दरम्यान, पुढील सुनावणीवेळी हे प्रकरण प्राधान्याने सुनावणीसाठी घेतले जाईल, असे संकेत सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.९२ नगर परिषदांमधील OBC आरक्षणाचा पेच यामुळे निवडणुका रखडल्या आहे.सुप्रीम कोर्टात  २८ नोव्हेंबरला सुनावणी आहे .२८ नोव्हेंबरला इच्छुक उमेवारांना दिलासा मिळतो का? हे २८ नोव्हेंबरला कळेल.

लेखन :-संपादक रविंद्र जगताप